जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषीविषयक कराराचा कल विकसनशील देशांविरोधात : केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल

 जी-33 च्या कृषी प्राधान्य मुद्द्यांवर आणि 30 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर 2021 या कालावधीत होणाऱ्या आगामी बाराव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेसंदर्भात (एमसी-12) चर्चा करण्याच्या दृष्टीने इंडोनेशियाच्या वतीने आयोजित जी -33 अनौपचारिक मंत्रीस्तरीय बैठक काल आभासी पद्धतीने झाली.  इंडोनेशिया प्रजासत्ताकचे व्यापार मंत्री श्री मुहम्मद लुत्फी या अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते  जागतिक व्यापार संघटनेचे महासंचालक डॉ. एन्गोझी ओकोंजो इव्हीअल यांनी या बैठकीत मुख्य भाषण दिले. एकूण 47, G-33 सदस्यांपैकी भारतासह 21 सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींना आपले विचार संक्षिप्तपणे  मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले.  या बैठकीसाठी वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री श्री पियुष गोयल यांनी भारताच्या अधिकृत शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. एमसी 12 साठी विश्वास निर्माण करण्याचा भाग म्हणून, जी -33 ने, अन्नसुरक्षा उद्देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा सार्वजनिक साठवणुकीसंदर्भात (पीएसएच) कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने तसेच देशांतर्गत समर्थनाच्या जलद आणि संतुलित परिणामांसाठी विशेष सुरक्षा यंत्रणेला (एसएसएम) अंतिम स्वरूप देण्यासाठी, सकारात्मक परिणाम मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, यावर मंत्र्यांनी या बैठकीत बोलताना भर दिला. जागतिक व्यापार संघटनेचा कृषीविषयक करार मोठ्या प्रमाणावर असंतुलित होता, हा करार विकसित देशांच्या बाजूने आहे आणि या करारात  नियमांचा कल अनेक विकसनशील देशांच्या विरोधात आहे. म्हणूनच कृषी सुधारणेचे पहिले पाऊल म्हणून, नियम-आधारित, पारदर्शक आणि न्याय्य क्रम सुनिश्चित करण्यासाठी असमानता आणि असंतुलन सुधारणे आवश्यक आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.  जी - 33 युतीचे सामंजस्य टिकवून ठेवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आणि एमसी -12 मधील कृषीसंदर्भात निःपक्ष, संतुलित आणि विकास-केंद्रित परिणामासाठी पाठिंबा मिळवण्याच्या दृष्टीने इतर समविचारी विकसनशील देशांपर्यंत पोहोचून सामंजस्य  आणखी बळकट करण्याचे आवाहन त्यांनी जी - 33 सदस्यांना केले.  जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषीसंदर्भातील अनिवार्य समस्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत G-33 संयुक्त मंत्रिस्तरीय निवेदनाद्वारे या बैठकीचा समारोप झाला. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटीचा अविभाज्य भाग म्हणून विशेष आणि विविध उपाययोजनांसह विकसनशील देश आणि कमी विकसित देशांचे विकासाचे प्रश्न समाधानकारकपणे सोडवण्याचे आवाहनही या बैठकीत करण्यात आले.

Post a Comment

Previous Post Next Post